निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए तय 25 प्रतिशत सीटों के प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस व्यवस्था को लागू किए जाने की स्थिति पर सवाल उठाते हुए संबंधित संस्था से जानकारी मांगी है। मामला शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE Act के तहत बच्चों को मिलने वाले शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है।
RTE Act की धारा 12(1)(c) के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए रखे जाने का प्रावधान है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है।
सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान इस बात पर ध्यान दिया गया कि कानून में प्रावधान होने के बावजूद अलग-अलग राज्यों में इसका पालन किस स्थिति में है। अदालत ने यह जानना चाहा कि बच्चों को इस व्यवस्था का वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की भूमिका पर सवाल उठाए
सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की ओर से मामले से संबंधित जानकारी अदालत के सामने रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की भूमिका और अब तक किए गए काम को लेकर सवाल पूछे।
आयोग की ओर से बताया गया कि इस व्यवस्था के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी मांगी गई है। अदालत ने इस प्रक्रिया को लेकर यह जानने की कोशिश की कि केवल जानकारी एकत्र करने के अलावा पात्र बच्चों तक इस प्रावधान का लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 25 प्रतिशत सीटों का प्रावधान केवल सरकारी रिकॉर्ड में आंकड़े तैयार करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका उद्देश्य पात्र बच्चों को स्कूल में प्रवेश और शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है।
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सुनवाई में सामने आया कि NCPCR ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से RTE Act की धारा 12(1)(c) के तहत 25 प्रतिशत सीटों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। हालांकि, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मिलना बाकी है। इसी वजह से अदालत के सामने पूरे देश में इस प्रावधान की स्थिति की एक समान तस्वीर नहीं आ सकी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में आगे की जानकारी लेने की जरूरत बताई है।
अदालत यह देखना चाहती है कि निजी स्कूलों में प्रवेश के दौरान RTE के तहत तय 25 प्रतिशत सीटों का प्रावधान किस तरह लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि पात्र बच्चों को प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही है।
सिर्फ आंकड़े जुटाने से नहीं मिलेगा बच्चों को लाभ
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि RTE के तहत बनाए गए प्रावधान का मकसद बच्चों को वास्तविक लाभ देना है। यदि किसी बच्चे के लिए सीट का प्रावधान मौजूद है, लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिल पाता, तो केवल आंकड़ों में सीटों की संख्या दिखाना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
25 प्रतिशत सीटों की यह व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर देने से जुड़ी है। इसलिए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों, स्कूलों और संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर व्यवस्था जरूरी है।
अदालत के सामने रखी गई जानकारी के आधार पर अब यह देखा जा रहा है कि अलग-अलग राज्यों में इस प्रावधान को लागू करने के लिए क्या व्यवस्था है और पात्र बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया किस तरह चल रही है।
अगली सुनवाई में NCPCR के अधिकारी रहेंगे मौजूद
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान NCPCR के चेयरपर्सन और डायरेक्टर को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। अदालत उनसे RTE के तहत 25 प्रतिशत सीटों के प्रावधान को लागू करने से संबंधित स्थिति और आयोग की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी लेगी।
अगली सुनवाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी की स्थिति भी सामने आ सकती है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो सकता है कि जिन जगहों से अभी जानकारी नहीं मिली है, वहां इस व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है।
Also: PM Awas Yojana List 2026: नई Beneficiary List जारी, ऐसे देखें घर बैठे अपना नामइस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी का मुख्य विषय यही है कि RTE Act के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए तय 25 प्रतिशत सीटों का प्रावधान कागजों तक सीमित न रहे और पात्र बच्चों को इसका वास्तविक लाभ मिले।